ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 2, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2, 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 25, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2, 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।
2018 ਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹ 1, 00, 000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2018 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 70, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 60, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 2, 000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 34 ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਲੇਜ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50, 000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 4, 000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ-ਮੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੰਗਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ "ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1954" ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।